तीन शे ब्रास मुरूम उत्खनना ६ हायवा ची परवानगी; मात्र १० हायवा व दोन पोचकलँड द्वारे उत्खनन !
महसूल विभाग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत; ईटीएस मोजणी ची मागणी!
माहूर: धनोडा येथे सुरू असलेल्या बंधाऱ्याच्या कामासाठी सबंधित गुत्तेदाराने ३०० ब्रास मुरुम उत्खनन करण्याची परवानगी मागितली होती.त्या नुसार रीतसर महसूल भरून घेत ६ वाहनाद्वारे ६ दिवस अशी परवानगी माहूर च्या महसूल विभागाने दिली.मात्र रूई येथील सर्वे क्रमांक ५७ मधून ६ ऐवजी १० हायवा या महाकाय वाहनाने दोन पोचकलँड द्वारे बेसुमार उत्खनन केल्या जात असल्याने उत्खननाच्या ठिकाणची ईटीएस मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी माजी नगरसेवक इलियास बावानी यांनी केली आहे.तर खनिजाच्या धावणाऱ्या वाहनांमुळे विदर्भाला जोडणाऱ्या रुई रस्त्याला अवकळा प्राप्त झाली आहे.
माहूर तालुक्यातील रूई येथील सर्वे नंबर ५७ मध्ये नियमबाह्य रित्या गौण खनिजाचा बेसुमार उपसा होत असून या उत्खननाला परवानगीची झालर असल्याने संबंधित गुत्तेदार ६ ब्रास मालवाहू क्षमता असलेल्या हायवा वाहनातून तब्बल दहा वाहनद्वारे वाहतूक करीत आहे.केवळ तीन किमी अंतर असलेल्या ठिकाणी ३०० ब्रास मुरुम वाहतूक करण्यासाठी ६ दिवसाची अवधी प्रशासनाने दिली आहे.त्यात ६ वाहने वापरण्यात यावे असे सुचविले असताना १० वाहनाद्वारे वाहतूक होत आहे.मुरूम वाहतूक करणारे वाहन एका वेळी ६ ब्रास वाहतूक करीत असल्याने केवळ ५० ट्रिप मध्येच ३०० ब्रास वाहतूक होते.मात्र मागील ५ दिवसात हजारो ब्रास उत्खन झाले असून उद्या दिनांक ५ हा अजून शेवटचा दिवस शिल्लक आहे.या ला महसूल विभागाचा पाठबळ असल्याचे बोलल्या जात असून ज्या ठिकाणी मुरूम पोहचविण्यात आले आहे त्या ठिकाणी व ज्या ठिकाणी उत्खनन करण्यात आले त्या ठिकाणी तत्काळ एटीएस मोजणी करून लाखो रुपयांचा महसूल बुलविणाऱ्या संबंधित गुत्तेदार व जबाबदार अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर चौकशी अंती कठोर कार्यवाही करावी अशी मागणी इलियास बावाणी यांनी महसूल विभागाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.सर्व नियम धाब्यावर बसवून मुरूम ची राजरोस पने पोकलँड मशीन द्वारे नियमा पेक्षा जास्त जमीन खोदून मुरूम लंपास केला जातो. हा सगळा प्रकार इतका सराईतपणे होत आहे की, कुणालाच कायद्याची किंवा कारवाईची भीती वाटत नाही. याच्या पाठीमागे काय गौडबंगाल आहे,याचं गणित सामान्य माणसाला उलगडत नाही.शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावला जात आहे. महसूल प्रशासनाने रॉयल्टीधारकांनी दिलेल्या नियोजित जागेवर जाऊन परवानगी आणि प्रत्यक्ष केलेले उत्खनन यांची चौकशी करून कारवाई केल्यास रॉयल्टीच्या नावावर मोठे घबाड उघडे पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें