“महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकरी मंडळाव्दारे” सुरु असलेल्या शासनाच्या विविध योजने अंतर्गत बांधकाम मजुरांना बांधकाम साहित्य, आर्थिक मदत, अवजारे व कपडे अशी मदत शासनाकडुन पुरवली जाते, त्याकरिता मजुरांना ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक असते तर शहरी भागातील मजुरांना नगर परिषद कडुन तर ग्रामिण भागातील मजुरांना ग्रामपंचायत कडुन मजुर असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करावे लागते परंतु यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासनाची फसवणुक केली जात असुन जे नागरीक इमारत बांधकाम मजुर नाहीत व ज्यांच्याकडे शेती आहे, ज्यांचा शहरात व्यवसाय आहे अशा नागरीकांची नोंद ऑनलाईन सेंटर चालक, ग्राम पंचायत, नगर परिषद हे संगण मत करुन खोटी नोंद करत आहेत यामध्ये ज्या गुत्तेदाराकडे त्याची नोंद असणे आवश्यक आहे अशा गुत्तेदाराची देखिल बोगस सही असल्याने तो गुत्तेदार ही या भ्रष्ट्राचारात सहभागी असल्याचे याव्दारे निदर्शानात येत आहे.
देशात व राज्यात कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले त्यामुळे आता पर्यंत लहान सहान अनेक लॉकडाऊन तर दोन मोठे लॉकडाऊन ही नागरीकांनी सहन केले. यामध्ये हातावर पोट असलेल्या मजुर वर्गाची परवड होऊ नये म्हणुन राज्य शासनाने “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकरी मंडळाव्दारे” राज्यातील शहरी व ग्रामिण भागातील बांधकाम मजुरांना सहाय्या करण्याकरिता विविध योजनां सुरु केल्या जेणे करुन राज्यातील मजुरांना लॉकडाऊनच्या झळा पासुन काही अंशी दिलासा प्राप्त होईल.
परंतु एका बोगस बांधकाम व इतर मजुराची ऑनलाईन नोंद करण्याकरिता ऑनलाईन संचालक हे एका मजुरा कडुन १००० रुपये पर्यंत आकारत आहे तर त्यास शासनाकडुन प्राप्त जी सहायता राशी व साहित्य आहे त्यात देखिल मोठ्या प्रमाणात डल्ला मारला जात आहे. कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर शासनाने आपल्या खर्चात प्रचंड कपात केली आहे तर शासन आपल्या नागरीकांना येत्या नोव्हेबंर पर्यंत धान्य हि मोफत देणार आहे. अशा स्थितीत नागरीकांनी शासनाची फसवणुक करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
होत असलेल्या प्रकारा बाबत जिल्हाप्रशासनातील अधिकारी हे मुगगिळुन गप्प बसल्याने त्यांच्या भुमिके बद्दल विकास प्रेमी नागरीकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहे. स्थानिक पातळी पासुन वरिष्ठ पातळी पर्यंत सर्व ठीकाणी “आओ चोरो बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमारा” अशी भुमिका घेतली असल्याने शासनांच्या पैशाची उधळपट्टी यामुळे होत असल्याचे स्पष्ट निदर्शनास येत आहे.
याबाबत ज्या ज्या कंत्राटदारांनी संबधित योजनेचा लाभ घेतलेला नागरीक हा त्याच्याकडे मजुरी करतो असे लिहुन दिले आहे त्याच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करणे आवश्यक झाले आहे, एका गुत्तेदाराकडे जर १०० ते ५०० मजुर काम करत असतील तर त्याची आर्थिक उलाढाल किती, त्यांने किती घराचे बांधकाम हाती घेतले, तो त्या मजुरांचे भविष्य निर्वाह निधी भरतो कि नाही, शासन नियमाप्रमाणे त्यांना मजुरी देतो कि नाही या बाबीची देखिल चौकशी होणे आवश्यक आहे. तर नगर परिषद प्रशासन व ग्राम पंचायत ने कोणत्या कागदपत्रा आधारे मजुर म्हणुन त्यास प्रमाणित केले याही बाबीची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. तर शासनांच्या कोणत्या सिएससी सेंटर चालक व ऑनलाईन सेंटर चालक हे या मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचारात सम्मिलीत आहेत याचीही चौकशी जिल्हाप्रशासनाकडुन होणे अपेक्षित आहे.
कारण मुळ मजुरांना डावलुन बोगस मजुर या योजनेचा लाभ घेत असल्याने मुळ मजुरांना या पासुन वंचित ठेवण्यात येत असल्याचे निदर्शनात येत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें