प्रतिनिधि रशीद फाजलानी
लोकसभेत नियम ३७७ द्वारा खासदार हेमंत पाटील यांनी मांडला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा
-
किनवट/माहूर:सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नौकरी मध्ये दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे यामुळे मराठा समाजातील लोकांवर अन्याय होईल म्हणून सरकारला माझी विनंती आहे कि, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे रक्षण करून यावर्षी लागू करण्यात आलेली बंदी हटविण्यासाठी सरकारने निर्णायक पावले उचलावीत , असे म्हणत खासदार हेमंत पाटील यांनी संसदेच्या कलाम ३७७ अंतर्गत लोकसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी हा प्रश्न ठेवला . मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐंशीच्या दशकापासून ऐरणीवर आहे आजवर मराठा आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने झाली परंतु सण २००८ पासून या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले २०१४ च्या निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात प्रामुख्याने उचलला गेला मध्यतंरीच्या काळात महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले, प्रसंगी महाराष्ट्र बंद करून कामकाज ठप्प झाले होते त्यांनतर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारने सन २०१८ मध्ये मराठा समाजाला कायद्याच्या माध्यमातून आरक्षण दिले ज्याला सर्वोच न्यायालयाने वैध घोषित केले.पुढे हि लढाई कायदेशीर पणे चालू असताना अनेकांनी न्यायायालयात स्थगितीसाठी प्रस्ताव टाकले त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीला खूप मोठा कालावधी लागला आजवर न्यायालयात चार वेळा सुनावणी करण्यात आली आहे . परंतु ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा समाजाच्या आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि कोर्टाने आदेश दिला की, सन २०२०-२१ मध्ये भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला नौकरीमध्ये आणि सोबतच पुढील शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण लागू होणार नाही. यावर खासदार हेमंत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला जावा यासाठी संसदेच्या कलम ३७७ अंतर्गत
लोकसभेच्या पटलावर हा प्रश्न चर्चेसाठी ठेवला आहे . यामध्ये खासदार हेमंत पाटील म्हणाले कि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा समाजातील लोकांवर अन्याय होईल मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आजवर अनेकांनी खूप मोठा लढा उभारून संघर्ष केला आहे बर्याोच वर्षांच्या संघर्ष आणि आंदोलनानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे, आरक्षणामुळे मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळाली असती परंतु ९ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे सर्वच गोष्टीला विराम मिळाला आहे त्यामुळे सरकारला माझी विनंती आहे की, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे रक्षण केले पाहिजे आणि यावर्षी लागू केलेली बंदी हटविण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली पाहिजेत असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले. खासदार हेमंत पाटील यांनी यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आंदोलनात सहभागी नोंदवला होता ,तसेच विधानसभा सदस्य असताना विधानभवनात मुदा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते .
शेतकऱ्याच्या मालाचा चुकारा नगदी करा; खासदार हेमंत पाटील यांची संसदेत मागणी
-----
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा काटा करताच त्याच्या मालाला योग्य तो भाव देऊन नगदी चुकारा करा तरच देशातील शेतकरी जिवंत राहील अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी संसदेत केली. किनवट तालुक्यातील प्रलंबित असलेले मका आणि ज्वारी खरेदीचे चुकारे तात्काळ द्यावेत हा मुदा उपस्थित करताना खासदार हेमंत पाटील यावेळी बोलत होते. या सोबतच शेतकरी व्यापार व वाणिज्य( पदोन्नती आणि सुलभता ) विधेयक , शेतकरी ( सबलीकरण आणि संरक्षण )किंमत विमा आणि करार विधेयकास समर्थन दिले.आणि शेतमाला संदर्भाने उपस्थित केलेला लवाद हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत न चालविता तहसीलदारांकडे चालविण्याची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी केली .
बाजारात आज टीव्ही किंवा कोणतीही वस्तू खरेदी केल्यावर तीन दिवसांनी पैसे दिले तर चालणार का असा खणखणीत सवाल खासदार हेमंत पाटील यांनी लोकसभेत कृषी संवर्धन व सरळीकरण विधेयकाचे समर्थन करताना मांडला . भारत हा कृषी प्रधान देश असून देशातील बहुतांश शेतकरी दोन एकर पेक्षा कमी जमीनक्षेत्र धारण करतात या विधयेकाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपला माल कोणालाही विकण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे त्याबद्दल खासदार हेमंत पाटील यांनी कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर कैलास चौधरी रुपारेल यांचे आभार मानले ,पुढे बोलताना ते म्हणाले कि, यापूर्वी बाजार समित्यांनी ठरवून दिल्यानुसार दलाल आणि अडत्यांमार्फत आपला शेतमाल विकावा लागत असे या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळेल असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले , महाराष्ट्रात साखर सम्राटांनी झोनबंदी केल्याने शेतकरी आपला माल दुसरीकडे विकू शकत नव्हते. परंतु या विधेयकामुळे आपला माल आंतराराष्ट्रीय स्तरावर विकण्याची मुभा मिळणार आहे . बाजारात आजघडीला कांदा २५ रुपये दराने विकला जात असताना शेतकऱ्यांना मात्र फक्त १ रुपया मिळतो हि वस्तुस्थिती खासदार हेमंत पाटील यांनी संसदेच्या निर्दशनास आणून दिली. शेतकऱ्यांना दलालाच्या जोखडातून मुक्त करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे " इकडे काटा करा आणि तिकडे नोटा द्या असे म्हणून शेतकरयांची बाजू उचलून धरली
मतदार संघातील शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण हित लक्षात घेऊन आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची हलाखीची परिस्थिती पाहून तातडीने या मागणीचा पाठपुरावा खासदार हेमंत पाटील यांनी केला जगाचा पोशिंदा अडचणीत तर देश अडचणीत हि भावना खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केली .
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें